जीएसटीच्या चक्रात किराणा दुकानदार
बदलत्या काळानुसार अनेक व्यवसायांचे स्वरुप बदलले आहे.अनेक ठिकाणी मॉल्स उभारलेआहेत.बाजारपेठांचे स्वरुप बदलले आहे. परंतु तरीही महिन्याचे अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी आजहीभारतीय जनता आपल्या परंपरागत किराणा दुकानाला प्राधान्य देते.ही किराणा दुकानं आम्हा
भारतीयांसाठी केवळ दुकानं नाहीत तर त्या बालपणीच्या आठवणी आहेत. दुकान चालविणारा व्यापारी,तेथे काम करणाऱ्या व्यक्ती, दुकानाच्या फडताळांमध्ये ठेवलेल्या बरण्यांतुन डोकावणारी चॉकलेटस्, गोळ्या, बिस्किटे, खारीक-खोबऱ्यांच्या पुड्या बांधताना दुकानदाराने आपुलकीने हातावर ठेवलेला खारीक-खोबऱ्याचा तुकडा, खडीसाखरेचा खडा,दुकानात शिरताच आपुलकीने केलेला रामराम अशा गोष्टींनीआपल्या आठवणी समृद्ध केल्या आहेत.जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या त्सुनामीत देखील किराणादुकाने अतिशय ठामपणे उभी राहिली याचे कारण म्हणजे ग्राहकांचा किराणा दुकानांवर असणारा ठामविश्वास व कायम राहिलेले जिव्हाळ्याचे बंध…
भारतीय रिटेल क्षेत्रात व्यवसायवृद्धीच्या अनेक शक्यता आजमावून पाहणे शक्य आहे.या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर संधी आहेत. रोजगाराच्या अनेक संधी अलिकडच्या काळात या क्षेत्रात निर्माण झाल्या आहेत.त्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारतातील रिटेल क्षेत्र भुरळ पाडत आले आहे. अगदी भारतातीलमोठ्या औद्योगिक घराण्यांनी देखील रिटेल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यावर भर दिला. परंतुतरीही यामध्ये पाय रोवून उभा राहणे मोठं जिकिरीचं काम ठरलेय. याचे कारण म्हणजे हा व्यवसाय वरुनजरी आकर्षक दिसत असला तरी आतून मात्र भलताच जटील आहे. हा व्यवसाय असंघटित असून छोट्याछोट्या दुकानांच्या माध्यमातून चालविला जातो. या दुकानांमधून करांच्या नोंदी अव्यवस्थित आहेत.त्यामुळे ही दुकाने जीएसटीपूर्व करांच्या पद्धतीमध्ये अनेकदा वळसा घालण्याचा प्रयत्न करुन तात्पुरताफायदा उकळण्याचा प्रयत्न करीत असत. यामुळे जुन्या किराणा दुकानांमध्ये मर्यादित स्वरुपात बिलांच्यानोंदी आणि इतर खात्यांच्या नोंदी करण्यात येत असत.करांपासून दूर राहण्याच्या या वृत्तीमुळेच
करप्रणालीची रचना व त्यांच्या नफातोट्याच्या आकलनाबाबत किराणा दुकानदारांमध्ये माहितीचा अभावआढळून येतो. किंबहुना जीएसटीच्या मर्यादेत किराणा दुकाने आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरुनकिराणा दुकानदार अद्याप गोंधळलेलेच दिसतात. किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम
होईल यावर चर्चा होत आहे.
मागील कर रचनेमध्ये बहुतेक किराणा दुकानदार करचुकवेगिरी करण्यात धन्यना मानत. बहुतेकप्रकरणांमध्ये ते कर चुकविण्याच्या बाबतीत चालढकलपणा करीत किंवा कर भरतच नसत. एवढंच नव्हे तरकिराणा दुकानांच्या खातेपुस्तकांमध्ये देखील व्यवस्थित नोंदी ठेवलेल्या नसत.त्यांची माल खरेदी आणिविक्री यांच्यावर नजर ठेवण्याच्या पद्धतीत पुरेशी सुसुत्रता नव्हती. किराणा दुकानातील देवाणघेवाण कच्च्यास्वरुपात असते.याचाच अर्थ ग्राहकाला त्याच्या खरेदीच्या बदल्यात देण्यात येणारी बिलं कच्ची असतात.त्याची खरेदी-विक्री पुस्तिकेत नोंद करण्यात येत नाही.त्यामुळे जुन्या पद्धतीत जेंव्हा करआकारणीचा विषययेत असे तेंव्हा त्यांची त्यातून सुटका होत असे. परंतु जीएसटी लागू झाल्यानंतर मात्र यातून होणाऱ्या
करचुकवेगिरीला वेसण बसली. परिणामी किराणा दुकानांतून पुर्वीप्रमाणे मिळणाऱ्या उत्पन्नात बरीचशीघट झाली.कारखान्यातून निघून छोट्या दुकानदारांपर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रत्येक वस्तुचे आता डिजिटल रेकॉर्डठेवले जातेय. त्यांची पक्की पावती केली जातेय. कारखान्यातून वस्तु निघून ती ग्राहकांच्या हातातपोहोचेपर्यंत तिचा ट्रॅक ठेवला जात असल्याने प्रत्येक करपात्र बिल जीएसटीएन च्या पोर्टलवर अपलोड
करावे लागणार आहे.त्या बिलास ग्राहक, ठोक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना स्वीकार करावे लागतेय.किराणा दुकानदारांना जीएसटी किराणा दुकानदारांना त्रासदायक वाटत आहे. किंबहुना त्यांच्यासाठीजीएसटी एखाद्या भयानक स्वप्नासारखा ठरला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूने पाहिले तर जीएसटी कक्षेतआल्याने छोटे व्यापारी, किराणा दुकानदार संघटित रिटेल क्षेत्राचा हिस्सा झाले असून त्यांच्या व्यवहारातअधिकाधिक सुसुत्रता आली आहे. अर्थात प्रत्येक दुकानदारासाठी त्याचे उत्पन्न, वार्षिक देवाण-घेवाण वउलाढालीनुसार वेगवेगळी नियमावली आहे.या नियमांच्या भुलभलय्यात किराणा दुकानदारांचा गोंधळउडालेला आहे. किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल याच्या उलटसुलट चर्चा आणि
गृहितकांचा बाजार तेज आहे.
किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल याचा विचार करीत असताना लक्षात घ्या की,व्यापाऱ्यांना बिलं, अकाऊंटींग आणि पेमेंट यांना शिस्त लावणारी जीएसटी ही एक डिजिटल करप्रणालीआहे. बहुतांश किराणा दुकानदारांना नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे अवघड वाटते त्यामुळे ही प्रणाली
त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरली.जीएसटी समजून घेऊन तो आपल्या व्यवसायाशी जुळवून घेण्यासाठीतंत्रज्ञानाचे जुजबी ज्ञान तरी असणे आवश्यक आहे. जीएसटी कराचा दर आणि इनपूट टॅक्स क्रेडीट यांच्यातएकरुपता आणतो. परंतु केवळ २० लाख आणि १० लाखांचा टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना
जीएसटीसाठी नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे.अर्थात हा नियम अद्यापही छोट्या किराणा दुकानदारांनाकराच्या रचनेपासून बाहेर ठेवतो. हे समजून घेण्यासाठी मूल्यवर्धित कर अर्थात वॅटची रचना लक्षात घ्या.प्रत्येक राज्यासाठी वॅटची वार्षिक उलाढालीची मर्यादा कमी ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार करांचीआखणी होऊन दुकानदारांना त्यानुसार कर आकारला जात असे. किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय
परिणाम होईल याचा विचार करता याकडेही कटाक्ष टाकण्याची गरज आहे.
जीएसटी करप्रणालीत कम्पोझिशन योजनेची देखील तरतूद आहे. यानुसार ७५ लाख किंवा ५० लाखांचाटर्नओव्हर असणारे किराणा दुकानदार कंपोझिशन योजनेचा आग्रह धरु शकतात. याचा फायदा असा कीइनपुट टॅक्स क्रेडीट शिवाय एकूण उलाढालीच्या एक टक्का टॅक्स ते भरु शकतील. अर्थात उतर राज्यांच्या ईकॉमर्स ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून ते विक्रीव्यवहार करु शकणार नाहीत शिवाय त्यांना रेकॉर्ड ठेवण्याचीगरजही भासणार नाही. परंतु जे किराणा दुकानदार इ कॉमर्स ऑपरेटर्सच्या माध्यमातून विक्री करतातत्यांना रेकॉर्ड ठेवावे लागणार आहे. त्यांना २ टक्क्यांचा टिसीएस लावला जातो.तो कर देयतेच्या ( टॅक्सलायबिलीटी) सोबत सामावून घेता येऊ शकते.
किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल याची चर्चा करीत असताना बिलं आणि तंत्रज्ञानाच्यासंदर्भाने जीएसटीच्या बाबतीत इतर काही चर्चांच्या अनुषंगाने महसुल विभागाने काही मुद्द्यांवरस्पष्टीकरणे दिलेली आहेत. यामध्ये काही प्रश्न आवर्जून उपस्थित केले जात असंत. त्यामध्ये बिलं डिजिटलस्वरुपात करावी लागतील का ? दर पंधरा दिवसांनी कर भरावा लागणार का ? असे प्रश्न होते. परंतु केंद्रीयमहसूल विभागाने या विषयांवर ठामपणे स्पष्टीकरणे दिली आहेत. किराणा दुकानदार मॅन्युअल स्वरुपातबिलं तयार करु शकतात परंतु त्यांना संगणक अथवा इंटरनेटची गरज भासणार नाही. त्यांना फक्त आपलामासिक जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता भासणार आहे. अर्थात ज्या किराणा
दुकानदारांची वार्षीक उलाढाल किरकोळ स्वरुपाची आहे त्यांना अडीच लाखांपेक्षा जास्तीच्या रक्कनेचीआंतरराज्यीय विक्रीच्या उल्लेखासह विक्रीचा सारांश ( समरी ऑफ सेल्स) सादर करावी लागणार आहे.किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल याकडे पाहत असताना काही आक्षेप लक्षात घ्यावेलागतील. वर्षातून वारंवार रिटर्न फाईल करावे लागत असल्यामुळे संबंधितांवर वेळ आणि रक्कम दोन्ही खर्चहोतेय. याचा प्रतिकूल परिणाम व्यापारावर पडतो असा काही व्यापाऱ्यांचा तक्रारीचा सुर आहे. शिवाय
नफ्यात झालेली घट हा देखील अनेकांच्या नाराजीचे प्रमुख कारण आहे. या तक्रारी काही प्रसंगात रास्तदेखील आहेत. परंतु एखादी नवी प्रणाली रुळेपर्यंत होणाऱ्या वेणा सहन करण्याची ही वेळ आहे. लक्षात घ्याजीएसटी ही नव्या कररचनेची सुरुवात आहे. करप्रणालीचे मुलभूत पातळीवरुन डिजिटायजेशन करण्यातआले आहे. त्याचा फायदा सर्वांनाच व्हावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यात बऱ्याच अंशी तथ्य देखील
आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ, महसूल आकारणीतील तज्ज्ञ, प्रशासनातील तज्ज्ञ आणि सर्वात शेवटी संसद यांनीअतिशय सखोल विचारविनिमय केला. संसदेने त्यावर सांगोपांग चर्चा करुन त्यातील एक ना एकतरतूदीवर सविस्तर चर्चा केली. त्यानंतर बहुमताने जीएसटी लागू करण्याचा कायदा केला आहे. असंही
समाजात कोणतीही नवी गोष्ट रुळायला वेळ लागतो. विशेषतः नव्या करप्रणालीबाबत सुरुवातीलानाराजीचे सूर निघतातच. कररचनेचे सुलभीकरण व्हावे असे अनादी काळापासून मानले जात आहे, प्रत्येकराज्यकर्ता त्यादृष्टीने काम देखील करीत आला आहे. तरीही नव्या करप्रणालीबाबत आक्षेप येतात. हेच नेमकंआता जीएसटीबाबत होत आहे. सर्वात मोठं अस्तव्यस्त असणारं आणि मोठी गुंतवणूक असणारं क्षेत्र अर्थातकिराणा दुकानदार जीएसटीच्या कक्षेत आल्याने महसूलाचा एक मोठा भाग देखील कराच्या रचनेत आलाआहे. याचा थेट फायदा जसा सरकारला होणार आहे तसाच तो व्यापारी,ग्राहक यांनाही होणार आहे.दुसऱ्या शब्दांत जीएसटीचा प्रमुख फायदा लक्षात घ्यायचा असेल तर यामध्ये थेट मानवी हस्तक्षेपनसल्यामुळे अबकारी अधिकाऱ्यांची जी पुर्वी एक प्रकारची मनमानी चालत असे तिचा डिजिटलव्यवहारांमुळे चाप बसणार आहे. त्याचा थेट फायदा किराणा दुकानदारांनाच होईल.फक्त ही प्रणालीसमजून घेण्यासाठी थोडी उत्सुकता, वेळ आणि संयम बाळगण्याची गरज आहे.किवर्ड – किराणा दुकानांवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल
