नाबार्ड: योजना लोन आणि कार्ये

नाबार्ड म्हणजे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक होय, ही भारतीय ग्रामीण बँकिंग व्यवस्थेतील पहिली व सर्वोच्च नियामक संस्था आहे. ही भारत सरकारची एक विकास बँक आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागात पतपुरवठा आणि नियमन करणे आहे. 

बॅंकेचे उद्दिष्ट स्थानिक पातळीवर लोनचे नियमन करणे आणि ते प्रदान करणे आहे, जे देशाच्या ग्रामीण विकासाला सुधारण्यासाठी पहिले पाऊल असेल.

नाबार्ड काय आहे?

नाबार्डवर कृषी क्षेत्रातील धोरण, नियोजन, आर्थिक विकास आणि संचालनाशी संबंधित अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. नाबार्ड  कृषी, कुटीर उद्योग, अन्य छोटे उद्योग, स्थानिक हस्तकला, ​​उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा आणि त्या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांसाठी अधिक रोजगार जसे की, स्थानिक उद्योगांचा विकास आणि  संवर्धनाच्या जबाबदारीला पार पाडते.

भारत सरकारने या बॅंकेला 1981 च्या राष्ट्रीय कृषी विकास बँक कायद्याच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करून सुरू केली. नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट किंवा नाबार्ड ही ग्रामीण आणि कृषी विकासासाठी देशातील प्रमुख आणि विशिष्ट बँक आहे. नाबार्डची स्थापना 12 जुलै, 1982 रोजी कृषी वित्तपुरवठा आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी केंद्रीय नियामक संस्था म्हणून करण्यात आली. भारत सरकारने 1981 च्या राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास कायद्यांतर्गत नाबार्डची स्थापना केली.

तुम्हाला माहिती आहे का?

नाबार्डची स्थापना 30 मार्च, 1979 रोजी स्थापन केलेल्या आयोगाद्वारे करण्यात आली होती आणि याचे अध्यक्ष भारत सरकारच्या योजना आयोगाचे माजी सदस्य  श्री बी. शिवरामन होते.

नाबार्डची भूमिका

कृषी आणि ग्रामीण विकासाचे मुख्य नियामक म्हणून, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) अनेक महत्त्वाच्या भूमिका बजावते. त्या भूमिका खाली दिल्या आहेत:

• नाबार्ड ग्रामीण भागातील विविध विकास उपक्रम आणि प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आणि उत्पादन वित्तपुरवठा करते जे ग्रामीण विकासाला अधिक चांगले आणि ग्रामीण समृद्धीला चालना देण्यासाठी मदत करते. ही बँक अशा सर्व विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र किंवा प्रमुख निधी देणारी संस्था असल्याने, प्रकल्पांना पुरेसा निधी आणि सहाय्य मिळेल हे सुनिश्चित करणे बँकेची जबाबदारी आहे.
• नाबार्ड ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्प आणि सर्व वित्तपुरवठा उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व संस्थांच्या समन्वयासाठी जबाबदार आहे. यामुळे नाबार्डला भारत सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा आरबीआय, राज्य सरकार किंवा इतर सर्व प्रमुख एजन्सीजच्या संपर्कात राहणे आवश्यक आहे, ज्यात अन्य मुख्य एजन्सीचा समावेश आहे जे चालू असलेल्या कृषी आणि ग्रामीण विकास उपक्रमांचा भाग असू शकतात.
• नाबार्ड लोन प्रणालीची शोषण क्षमता सुधारून आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी एक मजबूत संस्था तयार करून देखरेख, पुनर्वसन कार्यक्रम धोरण विकास, पतसंस्थां आणि प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्रचना इत्यादींमध्ये व्यस्त आहे.
• नॅशनल बँक ही देशातील सर्व कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी जबाबदार असलेली विशिष्ट बँक असल्याने, ती सर्व कृषी आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पांना किंवा नाबार्डला निधी देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुनर्वित्त करते.
• बँकेने ग्रामीण भागातील विकास प्रकल्प किंवा उपक्रमांना पुनर्वित्त केल्यानंतर, नाबार्ड प्रकल्प किंवा उपक्रमांचे परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी देखील जबाबदार असेल.
• नाबार्ड सर्व ग्राहक संस्थांवर नियंत्रण ठेवते आणि ग्रामीण उत्थान किंवा ग्रामीण विकासात संलग्न होण्याच्या योजनेत सामील सर्व संस्थांना प्रशिक्षणाच्या संधी प्रदान करते.
• वरील सर्व कार्यांव्यतिरिक्त, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन कार्यक्रमांचे पोर्टफोलिओ देखील व्यवस्थापित करते.
• नाबार्ड SHG बँक संपर्क कार्यक्रमाद्वारे स्वयं-सहायता गटांना किंवा SHG ला देखील समर्थन करते, जे ग्रामीण भागात SHG उपक्रमांना प्रोत्साहन देते आणि ग्रामीण विकासाला मदत करण्यासाठी एक पाऊल आहे.

नाबार्ड योजना काय आहे?

नाबार्ड कृषी आणि ग्रामीण व्यवसायांसाठी धोरणे, योजना आणि संचालनासह सर्व लोन-संबंधित बाबींचे व्यवस्थापन करते. सर्वसाधारणपणे, नाबार्ड भारतातील ग्रामीण विकासाशी संबंधित सर्व कृषी उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा हाताळते, कारण संस्थेचे मुख्य लक्ष्य भारतातील ग्रामीण समुदायाचा राष्ट्रीय विकास आहे. तीन क्षेत्र आहेत ज्यामध्ये नाबार्ड काम करते: पर्यवेक्षण, विकास आणि वित्त. नाबार्डच्या काही योजना खाली तक्त्यात नमूद केल्या आहेत. हे विसरता कामा नये की, नाबार्ड आणि आरबीआयच्या आधारावर व्याजदर बदलू शकतात. याशिवाय दरांमध्ये सेवा कर किंवा जीएसटीचा समावेश नाही.

नाबार्ड योजनांची विशेषता

नाबार्ड लोन कार्यक्रमाच्या काही विशेषता खालीलप्रमाणे आहेत.

• लोन किंवा पुनर्वित्त सहाय्य.
• ग्रामीण भारतीय समुदायांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास.
• या समुदायांसाठी जिल्हा स्तरावर उपलब्ध क्रेडिट योजना बनवण्याचे काम.
• बँकिंग क्षेत्राला वर्षासाठी स्वतःचे कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी सल्ला आणि समर्थन.
• भारतातील सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) पर्यवेक्षणाची अंमलबजावणी, देशांमधील ग्रामीण विकासाला समर्थन देण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचा विकास.
• ग्रामीण भागाच्या विकासाला मदत करण्याच्या उद्देशाने सरकारी विकास योजनांची अंमलबजावणी.
• कारागिरांना प्रशिक्षण सेवा प्रदान करणे.

नाबार्डचे मुख्य उद्दिष्ट

• दूध उत्पादनासाठी अत्याधुनिक फार्मची विविधता वाढवणे.
• तांत्रिक सुधारणा करून दुधाचे उत्पादन वाढवणे आणि त्याची औद्योगिक स्तरावर विक्री करणे.
• स्वयंरोजगाराला चालना देणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
• प्रजनन यादीचे जतन करणे आणि प्रेरणादायी वासरू-कालवडीचे संगोपन करणे.
• नाबार्डच्या अंतर्गत सुरू केलेल्या अन्य शेती योजना 
• कृषी-रुग्णालय आणि कृषी व्यवसाय केंद्र योजना
• राष्ट्रीय पशुधन मिशन
• GSS - सबसिडीचा अंतिम वापर सुनिश्चित करणे
• व्याज सवलत योजना
• नाबार्डच्या अंतर्गत क्रेडिट-लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी स्कीम (CLCSS).
• जैविक/सेंद्रिय निविष्ठांसाठी औद्योगिक उत्पादन उपकरणांसाठी भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजना.

क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना ही 2000 मध्ये लघु उद्योग युनिट्स (SSI) चे आधुनिकीकरण सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आणखी एक योजना आहे. योजनेमध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे ही युनिट्स उप-सेक्टरमध्ये असणे आवश्यक आहे.

नाबार्डने सातत्यपूर्ण मदतीद्वारे भारतातील कृषी आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. सहाय्य आर्थिक आणि गैर-आर्थिक योजनांद्वारे विस्तारित केले जाते आणि कार्यक्रम सामान्यत: स्थानिक सहकारी बँका आणि स्थानिक बँकांद्वारे प्रदान केले जातात. या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकणार्‍या इतर व्यावसायिक विभागांमध्ये शेतकरी, मत्स्यपालक आणि पशुपालक यांचा समावेश होतो. कृषी व्यवसायासाठी लोन घेतल्याने तुमची आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यात मदत होऊ शकते.

नाबार्डचे कार्य

आपले ध्येय पार पाडण्यासाठी, नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंट चार केंद्रीय कार्ये बजावते. ही चार प्रमुख कार्ये म्हणजे क्रेडिट, वित्त, देखरेख आणि विकास. नाबार्डची चारही वैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी, त्यांना एक एक करून पाहूया. 

क्रेडिट कार्य

ग्रामीण भागात क्रेडिट लाइनचा प्रमुख प्रदाता म्हणून, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) क्रेडिटचे कार्य करते. या कार्यांचा एक भाग म्हणून, बँका देशाच्या ग्रामीण भागात लोन प्रवाह तयार, नियंत्रित आणि त्यांचे निरीक्षण करतात.

आर्थिक कार्य

नाबार्डकडे अनेक ग्राहक बँका आणि संस्था आहेत ज्या स्थानिक विकास उपक्रमांना समर्थन देतात. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक किंवा नाबार्ड या ग्राहक बँका, शिल्प कारखाने, फूड पार्क, प्रक्रिया युनिट, कारागीर आणि अन्य संस्थांना त्यांचे आर्थिक कार्य पूर्ण करण्यासाठी लोन देते.

पर्यवेक्षण कार्य

वर नमूद केल्याप्रमाणे, नाबार्ड ही कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित एक प्रमुख संस्था आहे. या कारणास्तव, ही एजन्सी सर्व विकास उपक्रम आणि प्रकल्पांचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे. या सुविधांसह, नाबार्ड निरीक्षण कार्य करते ज्याला ग्रामीण विकास कार्याचा एक भाग म्हणून सर्व ग्राहक बँका, संस्था, क्रेडिट आणि नॉन-क्रेडिट कंपन्यांना व्यवस्थापित करण्याची आवश्यकता असते.

विकास कार्य

हे आता तुम्हाला समजलेच असेल की, राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेचे (नाबार्ड) मुख्य उद्दिष्ट शाश्वत शेतीचा विकास आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे आहे. परंतु, बँका प्रामाणिक आहेत. या भूमिकेत राहण्यासाठी त्या विकास कार्ये निष्ठेने करत आहे. तसेच, नाबार्ड स्थानिक बँकांना त्यांच्या विकास क्षमतेचा भाग म्हणून विकास उपक्रमांसाठी कृती योजना तयार करण्यात मदत करते. 

राष्ट्रीय कृषी किंवा ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) वरील सर्व भूमिका आणि कार्ये सक्षमपणे पार पाडत आहे. याचा कृषी प्रगती आणि ग्रामीण विकासावर मोठा प्रभाव पडत आहे.

नाबार्ड लोन

नाबार्ड कार्यक्रमांतर्गत लोन उपलब्ध आहे. त्यापैकी काही खाली दिले आहेत.

1. अल्प मुदतीचे लोन

ही पीक-केंद्रित नाबार्ड लोन आहेत, जी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक उत्पादनाचे पुनर्वित्त देण्यासाठी वित्तीय संस्थांद्वारे दिली जातात. हे लोन शेतकरी आणि ग्रामीण समुदायांना खाद्य सुरक्षाही प्रदान करते. जर शेती हंगामी असेल, तर नाबार्ड कार्यक्रमाने वित्तीय वर्ष 2017-18 पासून वित्तीय संस्थांकडून अल्प मुदतीच्या लोनसाठी ₹55,000 कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे.

2. दीर्घकालीन लोन

हे लोन अनेक वित्तीय संस्थांद्वारे एकतर कृषी किंवा बिगर कृषी कार्यांसाठी दिली जातात. त्यांची मुदत 18 महिने ते 5 वर्षांपर्यंतच्या अल्प-मुदतीच्या लोनपेक्षा खूप अधिक असते. 2017-18 मध्ये, नाबार्डने वित्तीय संस्थांना जवळपास ₹65,240 कोटींचे पुनर्वित्त केले आणि क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंक (RRB) आणि क्रेडिट युनियन्सना ₹15,000 कोटींचे सवलतीचे पुनर्वित्त कव्हर केले आहे.

3. RIDF किंवा ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी

RBI ने NABARD कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून RIDF ची सुरूवात केली कारण, त्यांनी ग्रामीण विकासात सहाय्याची गरज असलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांना लोनची कमी असल्याचे ओळखले. ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, वित्तीय वर्ष 2017-18 मध्ये ₹24,993 कोटीचे लोन प्रदान करण्यात आले होते.

4. LTIF किंवा दीर्घकालीन सिंचन निधी

हे नाबार्ड लोनचा भाग म्हणून सादर केले होते आणि 99 सिंचन प्रकल्प आणि 22,000 कोटी रुपयांच्या लोनसाठी वित्तपुरवठा प्रदान केला होता.

5. PMAYG किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

या आर्थिक योजनेंतर्गत, NRIDA किंवा राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्थेने 2022 मध्ये घरांसाठी 9000 कोटींचा वित्तपुरवठा केला आहे.

निष्कर्ष

नाबार्डची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी, आरबीआयचे कृषी लोन देण्याचे कार्य आणि तत्कालीन कृषी पुनर्वित्त विकास महामंडळाचे पुनर्वित्त कार्य हस्तांतरित करून करण्यात आली होती. याला 5 नोव्हेंबर 1982 रोजी, दिवंगत पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ते राष्ट्रीय सेवेत आणले होते. सुरुवातीचे भांडवल ₹1000 कोटी होते आणि 31 मार्च 2020 पर्यंत भरलेले भांडवल ₹14800 कोटी होते. भारत सरकार आणि आरबीआयमधील भागभांडवल संरचनेत सुधारणा केल्यामुळे, नाबार्ड आता संपूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीचे आहे.

ताजे अपडेट्स, न्यूज ब्लॉग्ज आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय (एमएसएमई), व्यवसाय टिप्स, आयकर, जीएसटी, सॅलरी आणि अकाउंटिंगशी संबंधित लेखांसाठी Khatabook ला फाॅलो करा.