फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या निवडणूका आणि नोव्हेंबरमध्ये रद्द झालेल्या कृषी कायद्याच्या मध्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-2023 साठीचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर केला. त्यातच ओमायक्राॅन ही वाढत असून सरकारला त्याच्याशी संघर्ष करावा लागत आहे. तसेच, आणखी चार राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या सर्व बाबींचा कुठे ना कुठे तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून अर्थव्यवस्था मंद गतीने वाटचाल करत आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील चौथ्या अर्थसंकल्पात सीतारामन म्हणाल्या की, केंद्रीय अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांसाठी भारताच्या आर्थिक विकासाचा आणि विस्ताराचा पाया मजबूत करेल. पायाभूत सुविधा, रेल्वे, धातू, सौर ऊर्जा, सिमेंट आणि बांधकाम यासारख्या क्षेत्रांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्ट विजेतेपद मिळाले असून शिक्षण, डिजिटल फायनान्स, दूरसंचार, सौर ऊर्जा आणि ईव्हीसाठीच्या वाटपांमध्ये वाढ झाली आहे. 2022 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवा क्षेत्रही एक महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयास आले आहे. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, कोळसा, थर्मल पॉवर, स्टील आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रांविषयी अर्थसंकल्पात फारसं काही पाहायला मिळाले नाही.
त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वांत छोट्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, सीतारामन यांनी वाढती महागाई आणि उच्च अपेक्षांच्या दरम्यान विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. वाढती बेरोजगारी आणि असमानतेशी संघर्ष करत असलेल्या लहान व्यवसायांसह देशाला साथीच्या रोगाचा मोठा फटका बसला आहे. आयात केलेल्या वस्तूंवरील कृषी उपकर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील सीमाशुल्क आणि रसायने, हिरे आणि मौल्यवान रत्न यांच्यावरील कपातीसह प्रत्यक्ष करात बदल केला नाही.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक खर्च 39.5 ट्रिलियन रुपये (US $ 529 अब्ज) वाढवून विकासाला समर्थन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि 2026 पर्यंत भारत US $5 ट्रिलियन डाॅलरची अर्थव्यवस्था होईल असे भाकीत केले आहे.
अर्थसंकल्पासंबंधी - अर्थमंत्र्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील 10 मुख्य मुद्दे
तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे अशा 2022-2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील दहा महत्त्वाच्या गोष्टी :
-
अर्थव्यवस्था आणि खर्च
आर्थिक वर्ष 2023 साठी भांडवली खर्चात वाढ झाली असून सरकारी खर्चासाठी ₹7.5 लाख कोटी वाटप करण्यात आले आहे जे GDP च्या सुमारे 2.9% आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे लक्ष्य 35.4% ने वाढले आहे.
आर्थिक वर्ष 2023 साठी भांडवली खर्च (कॅपेएक्स) अंदाजे ₹ 10.7 लाख कोटी आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी GDP च्या 6.4% ची राजकोषीय तूटीचा अंदाज आहे आणि 2021-22 ची तूट GDP च्या 6.9% पर्यंत सुधारली गेली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठी 4.5% चे राजकोषीय उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी व्याजमुक्त कर्जाच्या रूपात आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये कॅपेक्ससाठी राज्यांना ₹1 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यात मोठी वाढ करण्याची घोषणा केली. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये हा आकडा ₹15,000 कोटी होता.
-
पायाभूत सुविधांना मिळाली मोठी चालना
पंतप्रधान गती शक्तीचा भर पायाभूत सुविधांचा विकास वाढवण्यावर आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर आहे. पंतप्रधान गती शक्तीच्या राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमध्ये 7 इंजिनांसह परिवर्तनात्मक दृष्टीकोनाचा समावेश आहे. यात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, जन वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा सहभागी आहेत.
या इंजिनांना ऊर्जा पारेषण, आयटी कम्युनिकेशन, बल्क वॉटर आणि सीवरेज आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यासारख्या विविध क्षेत्रांच्या भूमिकेद्वारे समर्थित केले जाईल.
राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 25,000 किमीने वाढवण्यात येणार आहे. शिवाय, सार्वजनिक संसाधनांना पूरक होण्यासाठी ₹20,000 कोटींचा निधी नाविन्यपूर्ण मार्गांनी उभारण्यात येणार आहे.
-
रेल्वे आणि वाहतूक
जो रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे जाहीर केला जायचा तो 2016 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. यंदा ₹ 1,40,367.13 कोटींच्या वाटपासह, रेल्वेच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे.
3 वर्षात 400 वंदे भारत ट्रेन निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, पुढील 3 वर्षात रेल्वे क्षेत्रात 100 कार्गो टर्मिनल बांधण्याची योजना ही करण्यात आली आहे.
तसेच, अर्थमंत्र्यांनी 2023 पर्यंत ब्रॉडगेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरण करणार असल्याचे नमूद केले आहे.
स्थानिक व्यवसाय आणि पुरवठा साखळींना मदत करण्यासाठी वन स्टेशन वन उत्पादनाची घोषणाही करण्यात आली आहे. तसेच, रेल्वे लहान शेतकरी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नाविन्यपूर्ण उत्पादने आणि कार्यक्षम लॉजिस्टिक सेवा विकसित करेल. यासाठी टपाल आणि रेल्वे नेटवर्कच्या एकत्रीकरणाचा ही उपयोग करण्यात येणार आहे.
-
शिक्षण झाले डिजिटल
2022 च्या अर्थसंकल्पाने जागतिक दर्जाच्या डिजिटल विद्यापीठाच्या माध्यमातून डिजिटल शिक्षणाला चालना दिली कारण शिक्षणाशी संबंधित सर्व उपक्रमांसाठी ‘डिजिटल’ ही थीम राहिली आहे.
कोरोना महामारीचा कोट्यावधी मुलांवर झालेला परिणाम आणि गेल्या 2 वर्षांपासून औपचारिक शालेय शिक्षणाची हानी झाल्याची कबुली देऊन, अर्थमंत्र्यांनी प्रादेशिक भाषांना चालना देत पंतप्रधान ई-विद्या योजनेचा विद्यमान 12 शैक्षणिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून 200 पर्यंत विस्तार करण्याची घोषणा केली.
कृषी शिक्षणावर भर देऊन कौशल्य अभ्यासक्रमांची घोषणाही करण्यात आली.
-
आयकर दरात बदल नाही
जीएसटी संकलन जानेवारीत 1.38 लाख कोटींपलीकडे गेले आहे. यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा ही वाढ सर्वाधिक आहे. अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले की शोध आणि जप्ती ऑपरेशन दरम्यान आढळलेल्या अघोषित उत्पन्नावर कोणत्याही नुकसानीची परवानगी दिली जाणार नाही.
मात्र, पगारदार वर्गासाठी कर सुधारणा झाल्या नाहीत. विविध क्षेत्रांकडून मागणी असूनही वैयक्तिक आयकर संरचना बदलली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, करदाते संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या 2 वर्षांच्या आत अपडेट आयटीआर दाखल करू शकतात. टीडीएस नियमांमध्ये बदल करताना, 1 वर्षासाठी आयटीआर फाईल न केल्यास उच्च टीडीएस द्यावा लागू शकतो.
तथापि, डिजिटल मालमत्ता प्राप्त करणाऱ्यांवर 30% उच्च दराने कर आकारला जाईल. तज्ञ याला "क्रिप्टो टॅक्स" म्हणत आहेत जेथे व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर प्राप्तकर्त्याला शेवटी 30% कर द्यावा लागणार आहे.
-
कृषी आणि शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष
शेतकऱ्यांसाठी 2.37 लाख कोटी एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) जाहीर करण्यात आली, ज्यात तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित ऊर्जा आणि सेंद्रिय शेती यावर भर देण्यात आला आहे. पीक मूल्यांकन, डिजिटल भूमी अभिलेखांना प्रोत्साहन, धान खरेदी आणि कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी किसान ड्रोनची घोषणाही करण्यात आली.
शेतीविषयक कायदे रद्द केल्यामुळे मोदी सरकारने ‘सर्वसमावेशक विकासा’ला प्राधान्य दिले आहे. कृषी स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण उद्योगांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी, नाबार्डच्या मार्फत सह-गुंतवणूक मॉडेल अंतर्गत मिश्र भांडवलासह निधी सरकारद्वारे सुलभ केला जाईल.
-
बँकिंग आणि ECLGS चा विस्तार
सर्व पोस्ट ऑफिस कोअर बँकिंग प्रणाली अंतर्गत येणार आहेत. अर्थसंकल्पात आरबीआयने डिजिटल चलनाचीही घोषणा केली होती. जे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये लॉन्च करण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी अनुसूचित व्यावसायिक बँकांद्वारे 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थसंकल्पाने इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवली आहे. शिवाय, ECLGS साठी गॅरंटी कव्हर देखील ₹50,000 कोटींवरून, एकूण ₹5 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. अतिरिक्त रक्कम हाॅस्पिटॅलीटी आणि संबंधित उद्योगांवर केंद्रित असेल.
क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस (CGTMSE) ला एसएमईसाठी ₹ 2 लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाईल, त्यामुळे रोजगाराच्या संधींचा विस्तार होईल. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) मध्येही बदल जाहीर करण्यात आले आहे.
-
सौर ऊर्जा आणि ईव्ही बॅटरीज
स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, उच्च-कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी पीएलआय योजनेअंतर्गत ₹19,500 कोटी निधी अतिरिक्त वाटप करण्यात आला आहे.
खाजगी कंपन्यांना मॉडेल स्वॅपिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच चार्जिंग स्टेशन्सची मोठ्या प्रमाणावर स्थापना करण्यास परवानगी देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच, हरित पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यासाठी संसाधने उभारण्यासाठी ग्रीन बॉण्ड्सची घोषणा करण्यात आली आहे.
-
स्टार्टअप आणि एमएसएमईला प्राधान्य
एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्ससह, डिजिटल इकोसिस्टम, उत्पादन क्षेत्र आणि उद्योग हे अर्थसंकल्पात केंद्र स्थानी राहिले. सध्याच्या तीन वर्षांच्या सूट व्यतिरिक्त कर लाभांमध्ये आणखी 1 वर्षाने वाढ करण्यात आली आहे.
विविध अ‍ॅप्लिकेशन्सद्वारे आणि ड्रोन-एज-ए-सर्व्हिस (DrAAS) साठी स्टार्ट-अप्सना ‘ड्रोन शक्ती’ सुलभ करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल ज्यासाठी आयटीआयमध्ये कौशल्य प्रदान करण्यात येणार आहे.
दिल्ली ही भारताची स्टार्टअप कॅपिटल बनल्यामुळे, भारतात आता 61,400 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स आहेत ज्यांना उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) मान्यता दिली आहे. 2021-22 मध्ये किमान 14,000 मान्यताप्राप्त स्टार्टअपची भर पडली आहे.
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीमसारखी एमएसएमई पोर्टल्स एकमेकांशी जोडली जातील आणि त्यांची व्याप्ती वाढवली जाईल. पुढील 5 वर्षांसाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या वाटपासह एमएसएमईच्या कामगिरीला गती देण्यासाठी 5 वर्षांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
-
गृहनिर्माण आणि शहरी नियोजन
प्रधानमंत्री आवास योजनेत 2022-2023 मध्ये लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरांसह ₹ 48,000 कोटी देण्यात येणार आहे. 2022-23 मध्ये, 3.8 कोटी कुटुंबांना पाणी कनेक्शन देण्यासाठी ₹ 60,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. शहरी नियोजनासाठी ₹ 250 कोटींच्या वाटपासह 5 विद्यमान शैक्षणिक संस्था उत्कृष्टतेसाठी केंद्र म्हणून नियुक्त केल्या जाणार आहेत. शहरी भागात सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्याचेही सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सहकारी संस्थांसाठी किमान पर्यायी कर 18% वरून 15% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवण्यात आला होता.
नवीनतम अपडेट, बातम्या ब्लॉग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय (MSME), बिजनेस टिप्स, आयकर, GST, सॅलरी आणि अकाउंटिंग संबंधित लेखांसाठी Khatabook ला फाॅलो करा.
