भारत सरकारचे अर्थमंत्री श्री. पीयूष गोयल यांनी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) विधेयक, लोकसभेत 7ऑगस्ट, 2018 रोजी सादर केले. त्यामुळे केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा 2017 या विधेयकात काही बदल करण्यात आले. या अधिनियमान्वये केंद्र सरकार कशी अंमलबजावणी करेल आणि राज्यांमधील वस्तू आणि / किंवा सेवांच्या पुरवठ्यावर कशारितीने जीएसटी संकलित करेल याचा तपशिल रचनेत नमूद केला आहे. बहुतेक तरतुदी 1 फेब्रुवारी, 2019 पासून लागू केल्या आहेत; तर 1 जुलै 2017 पासून त्या पूर्वव्यापी परिणामांसह लागू आहेत. आता आपण काही मुख्य सुधारणांवर नजर टाकू:
परिभाषा
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाची जागा घेतली (CBEC).
- या सुधारणेने बिजनेस व्हर्टिकलची व्याख्या काढून टाकली आहे.
- या सुधारणा रेस क्लबच्या कार्यास व्यवसायाच्या कक्षेत आणते.हे उपक्रम एक टोटलायझेटर म्हणून वापरू शकतो(हे एक असे डिव्हाइस आहे ज्यात पैजांची संख्या आणि पेमेंटच्या तपशिलांची माहिती असते आणि त्यानंतर विजेत्यांमध्ये एकूण पैशांचे विभाजन करणे सुलभ होते.), किंवा अशा क्लबमध्ये परवानाधारक बुकमेकरचे उपक्रम असू शकतात.
- सुधारणांमध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की “सेवा” म्हणजे सिक्युरिटीजमधील व्यवहार सुलभ करणे होय.
रचना योजना
मागील सीजीएसटी अधिनियम, 2017 च्या अंतर्गत वार्षिक कर उलाढाल असलेल्या करदात्यांना वस्तू व सेवांच्या मूल्याऐवजी उलाढालीवर जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. परंतु जीएसटी दुरुस्तीच्या तरतुदींनुसार सरकारने या रकमेवर कमाल मर्यादा वाढविली आहे. वाढीव मर्यादा दीड कोटी रुपये आहे.
सेवा पुरवठा करणाऱ्यांची पात्रता
विद्यमान कायद्यांतर्गत केवळ रेस्टॉरंट सेवा पुरवठा करणारे (सेवा पुरवठा करणाऱ्यामध्ये) रचना योजनेंतर्गत येऊ शकतात. परंतु या जीएसटी दुरुस्तीमुळे इतर सेवा पुरवठादारांनाही पात्र केले आहे; या सेवांचे मूल्य मागील आर्थिक वर्षात त्यांच्या उलाढालीच्या 10% पेक्षा कमी किंवा त्या समान असेल, आणि तेही राज्यातच; किंवा 5 लाख रुपये - जे कमी असेल ते.
रिव्हर्स चार्ज
असे होऊ शकते की नोंदणी न केलेले (जीएसटी अंतर्गत) व्यक्ती एखाद्या नोंदणीकृत व्यक्तीला वस्तू किंवा सेवा पुरवतो. अशा परिस्थितीत, वस्तू आणि सेवा अंतर्गत कर रिव्हर्स चार्ज आकारल्या जातील. परंतु, शुल्क केवळ त्या वस्तू आणि सेवांवर लागू होईल ज्यास सरकार सूचित करेल. अशा प्रकारे या विभागाची व्याप्ती जीएसटी दुरुस्तीनंतर कमी होईल.
जीएसटी नोंदणी
सीजीएसटी कायदा 2017 च्या अंतर्गत, एकाच राज्यात उभ्या असलेल्या एकाच व्यवसायासाठी एकाधिक नोंदणी होऊ शकल्या नाहीत. तो / ती केवळ जेव्हा तेथे भिन्न व्यवसाय उभे असेल तरच ते करू शकले. परंतु या जीएसटी दुरुस्ती अंतर्गत व्यापारी एकाच राज्यात एकाच व्यवसायासाठी एकाधिक नोंदणीची निवड करू शकतात. अशी प्रत्येक नोंदणी स्वतंत्र व्यक्ती मानली जाईल. तसेच, जर एखाद्याचे सेझ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) मध्ये बिझिनेस युनिट असेल तर व्यावसायिकाला या विशिष्ट युनिटसाठी स्वतंत्रपणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
विद्यमान कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स व्यवसायांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक होते. दुरुस्तीनंतर, केवळ स्त्रोत देय आणि अतिरिक्त कर (जे मूल्य = 1% आहे) वसूल करतात त्यांच्यासाठी हे अनिवार्य आहे. या कायद्यात कोणत्याही व्यावसायिकांची ज्यांची उलाढाल दरवर्षी 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्या तरतुदीनुसार माल पुरवठा केल्यास किंवा 20 लाख रुपये सेवा पुरविल्यास नोंदवणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीर वगळता विशेष श्रेणीत येणाऱ्या राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये होती. परंतु जीएसटी दुरुस्तीमुळे ही मर्यादा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, सिक्कीम आणि उत्तराखंडसाठी २० लाख रुपयांवर गेली आहे. या दुरुस्तीचीही तरतूद आहे, ज्यायोगे जीएसटी परिषद उर्वरित राज्यांसाठी कमाल मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट - व्याप्ती
विद्यमान कायद्यांतर्गत प्रदान केल्यानुसार इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मोटार वाहने आणि वाहतुकीच्या इतर पद्धतींना लागू होते - त्यांचा वापर वस्तूंच्या वाहतुकीसह विशिष्ट उद्दीष्टांसाठी केला जात होता. ही सुधारणा, तथापि, मोटार वाहने (जास्तीत जास्त जे 13 लोकांना सीट देवू शकतात.) व जहाज आणि विमान यांच्यात स्पष्ट अंतर निर्माण करते. सुधारणेत नमूद करण्यात आले आहे की केवळ जहाज आणि विमान माल वाहतुकीसाठी आयटीसीचा लाभ घेऊ शकतात. हे असे देखील निर्दिष्ट करते की ज्या कर्मचाऱ्यांना प्रवासी सुट्टी किंवा गृह प्रवासात सवलतींसारखे प्रवास लाभ मिळतात, ते आयटीसीचा लाभ घेऊ शकत नाही – जोपर्यंत मालकाने कायद्याने हे फायदे देण्यास अनिवार्य केले नाही तोपर्यंत.
फर्निशिंग रिटर्न्स
दुरुस्तीने एक नवीन तरतूद सादर केली आहे. त्याअंतर्गत जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत व्यक्ती नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून नोंदणीकृत पुरवठ्यांचा तपशिल, परतावा, वैधता, संपादन करू शकतात किंवा हटवू शकतात. तसेच, नोंदणीकृत व्यक्तींच्या काही श्रेणी तिमाही रिटर्न फाइलिंग सिस्टमसाठी जाऊ शकतात.
एकत्रित नोट्स
अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यानुसार, जादा कर मिळाल्यास किंवा पुरवठा केलेला वस्तू किंवा सेवा परत झाल्यास, नोंदणीकृत पुरवठादारास प्रत्येक पावत्यासाठी प्राप्तकर्त्यास स्वतंत्र डेबिट किंवा क्रेडिट नोट्स द्यावे लागतात. परंतु जीएसटी दुरुस्ती अंतर्गत पुरवठादार एकापेक्षा जास्त चलन मिळविण्यासाठी एकत्रित नोट देऊ शकतो.
पुरवठा करण्याचे ठिकाण
जर व्यावसायिकाने भारताबाहेर असलेल्या ठिकाणी वस्तूंची वाहतूक केली तर कायद्यानुसार पुरवठ्याचे ठिकाण वस्तूंचे अंतिम स्थान मानले जाते. म्हणून, असा माल जीएसटीच्या कक्षेत येत नाही. तसेच अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याच्या कलम 13 अंतर्गत अन्वये अशी तरतूद होती - ज्याद्वारे दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी माल तात्पुरता भारतात आयात केला गेला असेल आणि दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी परत माल पाठवत असतील, तर या वस्तूंच्या नोकरीवरील सेवा जीएसटी घेऊ शकत नाही. तथापि, दुरुस्तीनुसार, अशा प्रकारच्या वस्तूंवर कोणत्याही प्रकारचे उपचार किंवा प्रक्रिया केल्यास (केवळ दुरुस्ती मर्यादित नाही) समान कर सूट लाभ मिळेल. अशा प्रकारे जीएसटी दुरुस्तीने सूट जाळ्याचे आणखी रुंदीकरण केले आहे. जीएसटी लागू करण्याचा संपूर्ण हेतू कर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कमी करणे हा होता. ती अधिक व्यवसाय-अनुकूल बनविण्यासाठी संकल्पना सतत उत्तम केली जात आहे. ही दुरुस्ती या उद्दीष्ट्याकडे टाकलेलं आणखी एक पाऊल आहे.
