वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कर लँडस्केपमध्ये नाटकीय बदल केला आहे. त्यात विक्रीकर, व्हॅट, विविध कर्तव्ये आणि स्थानिक कर यासारखे अनेक कर जोडले गेले आहेत. हा एक महत्त्वपूर्ण बदल असून ज्याने सर्व काही बदलले आहे, कर कसे वसूल केले जातात त्यापासून ते कसे मोजले जातात आणि कसे दाखल केले जाता या सर्वांचा यामध्ये समावेश आहे. जीएसटी अजूनही भारतात सुरूवातीच्या काळातच आहे आणि दुरुस्त्या अजूनही केल्या जात आहेत, व्यवसायाच्या मालकाने कायद्याच्या कक्षेत राहण्यासाठी नवीन जीएसटीच्या बातम्यांकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. अंमलबजावणीदरम्यान, जीएसटीशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवल्या, जसे की टॅक्स स्लॅब आणि त्यात कोणते व्यवसाय येतात. ज्या लोकांना हे कळले नाही कालांतराने ते बाहेर काढल्या जातील. भविष्यात अशी अनेक क्षेत्रे बदलली जाऊ शकतात, म्हणून जीएसटीच्या नवीन बातम्यांनुसार अपडेट होणे गरजेचं आहे.
जागतिक आणि स्थानिक परिस्थितीमुळे अलिकडच्या काही महिन्यांत देशाचा जीडीपी कमी झाला आहे. शेवटच्या तिमाहीत तो जवळपास 5% पर्यंत घसरला आहे आणि सरकारने पुन्हा जीएसटी भरूण काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सप्टेंबर 2017 मध्ये जीएसटी परिषदेच्या 37 व्या बैठकीत, देशाची आर्थिक वाढ सुरू करण्यासाठी अनेक बदलांची घोषणा केली आहे.
प्रमुख कपात
- हॉटेल उद्योग हा भारतातील रोजगाराचा मोठा आधार आहे आणि त्या क्षेत्रातील आर्थिक अडचणींमुळे सरकारने कर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. दररोज हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी 1000 रुपयांपर्यंत जीएसटी असणार नाही आणि रु.1000 – रु.7500 रुपयांपर्यंत12% जीएसटी आकारल्या जाईल. तर दिवसाला 7500 किंवा त्याहून अधिक रक्कम असल्यास 18% जीएसटी आकारला जाईल.
- निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दागिन्यांच्या निर्यातीवर आता शून्य जीएसटी आकारल्या जाईल.
- कट आणि पॉलिश केलेल्या अर्ध-मौल्यवान रत्नांचा कर दर 3% वरून 0.25% करण्यात आला आहे.
- मौल्यवान रत्नांशी संबंधित काम आणि सेवा यापूर्वी 5% दर आकारायच्या ते आता 1.5% जीएसटी आकारतील ज्यामुळे या उद्योगाला चालना मिळेल.
- अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मशीनींगची कामे आणि सेवांवर आता 12% चा कर दर आकारल्या जाईल जो पूर्वी 18% होता. आता तो 6% ने कमी झाला आहे.
विविध वाढते कर
कर वाढीच्या काही उत्पादनांमध्ये कॅफिनेटेड पेये समाविष्ट आहेत जी आता 12% भरपाई उपकरांसह मागील 12% च्या तुलनेत 28% कर आकारेल.
इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स
हवामानातील बदल कमी करण्यासाठी देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या हरित वाहनांचा पर्याय देण्यासाठी व्यवहार्य आर्थिक मॉडेल तयार करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. वाहन उद्योगातील वापराच्या सवयी बदलण्यासाठी सरकार कर कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असून लोकांना अधिक इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावीत यासाठी प्रयत्नशिल आहेत. यामुळे, इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर 12% वरुन 5% करण्यात आला असून अंतर्गत ज्वलन इंजिनच्या बाबतीत ते स्पर्धात्मक बनले आहे. या वाहनांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी परिषदेने इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंगवरील करांचे दर 18% वरून 5% पर्यंत कमी केले आहेत.
28% जीएसटी स्लॅब
वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून 28% जीएसटी स्लॅब वादाचा मुद्दा ठरला आहे. बर्‍याच लोकांना असे वाटते की भारतासारख्या देशासाठी 28% कर दर खूपच जास्त आहे आणि तो टिकू शकत नाही. सरकारने याकडे लक्ष दिलेले दिसते आणि त्यामुळेच 6 वस्तूंचे जीएसटी दर कमी केले. ज्यामुळे ते 28% च्या वर्तूळातून काढून टाकले गेले. अद्याप या यादीमध्ये असलेल्या काही वस्तूंमध्ये सिमेंट, लक्झरी अ‍ॅटोमोबाईल्स, मोटारसायकली आणि नौका यांचा समावेश आहे. चित्रपट तिकिटांच्या किंमत रु. 100 च्या वरच्या ही स्वस्त होईल जे आता 28% च्या स्लॅबवरून 18% च्या स्लॅबवर येत आहेत. व्हीडिओ गेम्स आणि लिथियम-आयन पॉवर बँकांसारख्या बाबी आता 28% ऐवजी 18% जीएसटी आकारतील. अगदी मॉनिटर आणि टेलिव्हिजन स्क्रीन कर पूर्वीच्या 28% वरून 18% करण्यात आला आहे.
इतर महत्त्वपूर्ण बदल
- सशर्त जीएसटी सूटची वैधता 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत हवाई किंवा समुद्राद्वारे निर्यात करण्यासाठी वाढवण्यात आली आहे.
- जीएसटी रिटर्न्सची नवीन अंमलबजावणी आता अंमलात आणायची होती मात्र ती एप्रिल 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा एक चांगला निर्णय आहे आणि व्यवसायांकडून त्याचे कौतुक केले जात आहे. कारण, कर भरण्याच्या नवीन प्रणालीत बदल करणं समस्याप्रधान आहे आणि यामुळे बरेच अडथळे येऊ शकतात. म्हणून या विलंबानंतर, व्यवसाय पुढच्या वर्षी तयारीने आणि नव्याने सुरू करू शकतात.
- जीएसटीआर -9 ला छोट्या व्यवसायांसाठी पर्यायी बनवण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि आर्थिक वर्ष 2018-19 दरम्यान ज्या करांची उलाढाल २ कोटींपेक्षा कमी आहे, ते केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) सूचित केलेल्या तारखेनंतर जीएसटीआर -9 दाखल न करणे निवडू शकतात.
- जीएसटीआर -3 बी वर आयटीसीच्या दाव्यावर निर्बंध. जर पुरवठादारांनी बाह्य पुरवठ्यांचा तपशिल प्रदान केला नसेल तर प्राप्तकर्त्यांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रतिबंधित आहे.
- परिषदेने आर्थिक वर्ष 2017-18 आणि 2018-19 साठी रचना करदात्यांसाठी जीएसटीआर -9 ए वगळले आहे. अशी अपेक्षा आहे की जीएसटीआर -9 ए बंद झाल्यावर जीएसटीआर-4 द्वारे कार्ये सादर केली जातील, ज्यात वार्षिक उलाढाल व कराचा तपशिल असेल.
- अन्न व कच्चा मालाचा साठा करणे ही एक मोठी समस्या आहे कारण योग्य कोठार व तापमान नियंत्रित सुविधा भारतात उपलब्ध नाहीत. म्हणून, अशा कोणत्याही साठवण सुविधांवर उच्च कर ही समस्याप्रधान बाब आहे. म्हणूनच परिषदेने धान्य, डाळी, फळे, शेंगदाणे, भाज्या व मसाले, ऊस, गूळ, कापूस, अंबाडी, पाट, कच्चा भाजीपाला, तंतू, इत्यादी. तसेच तांदूळ, कॉफी आणि चहाला सुद्धा सूट दिली आहे.
- जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश म्हणून नियुक्त केल्यामुळे एक नवीन कायदा देखील स्थापित केला जाईल.\
जीएसटी अंतर्गत करदात्यांची नोंदणी करण्यासाठी आधार अनिवार्य करणे ही शेवटची महत्त्वाची गोष्ट जाहीर केली गेली होती आणि परतावा दावा करणेही अनिवार्य करण्याची चर्चा आहे.
निष्कर्ष
आपण पाहू शकता की जीएसटी अर्थव्यवस्थेच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार वळवल्याने तो खूप गतिमान झाला आहे. हे अद्याप काहीतरी चांगल्या दिशेने प्रगती करत आहे आणि अत्यंत मजबूत प्रणाली तयार करण्यासाठी अजून उत्कृष्ट ट्यूनिंग आवश्यक आहे.
