written by Khatabook | June 24, 2021

सरकारी कर्मचारी भारतात बिजनेस चालवू शकतो का?

तुम्हा सर्वांना ठाऊकच आहे की तरुणांमध्ये करिअरची सर्वांत मोठी पसंती ही 'सरकारी नोकरी' आहे. हे आपल्याला आपल्या देशाची सेवा करण्याची अनुमती देते आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमीही देते. सरकारी नोकरी आपल्याला सेवेदरम्यान आणि सेवानिवृत्तीनंतरही निरोगी आणि चिंतामुक्त आयुष्य जगायला मदत करते.

शासकीय सेवेत पद किंवा पोस्ट काहीही असो, काही फायदे सहसा उपलब्ध असतात. स्पर्धात्मक परीक्षा आणि प्रशिक्षण घेऊन ते त्या करियरची प्राप्ती करण्यासाठी कठोर संघर्ष करतात.

सरकारी कर्मचारी वेगळे आहेत? तुम्हाला काय वाटतं? एखादा सरकारी कर्मचारी भारतात खाजगी बिजनेस करू शकतो?

हेही वाचा: इलेक्ट्रिकल शॉप सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी विशेष माहिती

सरकारी कर्मचारी कोण आहे?

पहिले आपण समजून घेऊया की ‘सरकारी कर्मचारी’ या वर्गात मोडणारे किंवा ‘सरकारी नोकर’ कोणाला म्हणतात?

सीसीएस (सीसीए) च्या नियम 2 (एच) नुसार सरकारी नोकर म्हणजे एक अशी व्यक्ती जी-

1. कोणत्याही सेवेचा सदस्य आहे किंवा युनियनअंतर्गत ज्याच्याकडे सिव्हिल पोस्ट आहे आणि यात विदेशी सेवा किंवा अशा सेवांचा समावेश आहे ज्याची सेवा राज्य सरकार, किंवा स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणाच्याअंतर्गत येतात; 

2. एखाद्या सेवेचा सदस्य आहे किंवा राज्य सरकारअंतर्गत ज्याच्याकडे सिव्हील पोस्ट आहे आणि ज्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात केंद्र सरकारच्याअंतर्गत येतात;

3. स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणाच्या सेवेत असून ज्यांच्या सेवा तात्पुरत्या काळासाठी केंद्र सरकारच्याअंतर्गत येतात.

तर मुळात, सेवेचा सदस्य असणारा, राज्य किंवा केंद्र सरकारमधील किंवा स्थानिक प्राधिकरणात सिव्हील पोस्टवर असणारी कोणतीही व्यक्ती ‘सरकारी कर्मचारी’ म्हणून ओळखली जाते.

सरकारी कर्मचार्‍यांना निर्बंध का आहेत?

आता हे समजून घ्यायचे म्हटल्यावर, हे सरकारी कर्मचारी कोणत्या पदांवर आहेत आणि त्यांची उपयुक्तता काय आहे हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. गंभीर समस्या उद्भवल्याशिवाय कोणतेही प्रतिबंध उद्भवत नाही.

कोणत्याही राज्य किंवा देशाचे सरकार देशाच्या प्रशासकीय, कायदेविषयक आणि जमीनीचे कार्यकारी कारभार पाहण्याकरता नेमले जाते. भारत एक लोकशाही राष्ट्र असल्याने त्याचे सरकार ‘लोकांद्वारे आणि लोकांसाठी’ आहे. सरकारला त्यांचा निधी देशातील लोकांकडून मिळतो, जे त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरतात. थेट कर आणि अप्रत्यक्ष कर हे सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असतात.

त्याच वेळी, सरकार पायाभूत सुविधा, विकास प्रकल्प व बँकिंग प्रकल्पांसाठी विविध बाँडच्या माध्यमातून योजनांसाठी निधी उभा करते, जे ते देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी घेत असतात, ते हे सर्व लोकांच्या हितासाठी करतात.

सरकारी कर्मचार्‍यांच्या उपक्रमांना बंदी का आहे?

हे सर्व सार्वजनिक पैसे आहेत आणि प्रत्येक पैशाचा उपयोग करण्यासाठी सरकार जनतेला जबाबदार आहे. अर्थसंकल्पात सरकारी खर्चाची आणि महसूली अंदाजाची कल्पना येते. हे धोरण साध्य करण्यासाठी त्याच्या कर्मचार्‍यांकडून ज्ञान, प्रशिक्षण आणि पैशाच्या वापराचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

  • जबाबदारी - प्रत्येकजण गुंतवणूकीद्वारे किंवा कराच्या माध्यमातून सरकारला दिलेल्या पैशांच्या वापराविषयी काळजीत असतो. सरकार जनतेला अहवाल देण्याची हमी देते. या उद्देशाने अर्थ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली देशातील वित्तपुरवठा सांभाळण्यासाठी सार्वजनिक लेखाकार, प्रशासकीय अधिकारी यांची नियुक्ती केली जाते.
  • राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी चिंता - राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित इतर सेवांविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया. वायुसेना, नौदल किंवा सैन्यातले सरकारी कर्मचारी यांच्याकडे काही विशिष्ट माहिती असू शकते जी खूप महत्वाची असते, यामुळे त्यांना कडक प्रशिक्षण दिले जाते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशी माहिती कोणत्याही किंमतीवर लीक करता येत नाही.
  • गोपनीयता - त्याचप्रमाणे, सरकारमधील आर्थिक, वैज्ञानिक संशोधन, शैक्षणिक, क्रीडा, लेखा, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करणार्‍यांवर त्यांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी असते. शासनाच्या कामकाजासंदर्भात अत्यंत गुप्त माहिती व डेटा सुरक्षित असला पाहिजे. सामान्य लोकांमध्ये गंभीर माहिती सरकार लिक होवू देत नाही.

आम्ही आमच्या नात्यात, कौटुंबिक बाबींमध्ये तसेच, आपण ज्या संघटनेसाठी काम करतो त्यात गोपनीयता ठेवतो. आम्ही आमच्या मोबाईल आणि सोशल मीडिया खात्यांची गोपनीयतादेखील ठेवतो. हे संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेबद्दल आहे. म्हणूनच, सार्वजनिक आणि सामाजिक विश्वासाच्या कल्याणासाठी सरकारने आवश्यक निर्बंध लादले पाहिजेत.

तर आता, तुम्हाला सरकारी कर्मचार्‍यांवर अशा तरतुदी आणि निर्बंधांचे कारण लक्षात आले असेल. यासह, पुढची माहिती घेणे सोपे होईल.

एखादा सरकारी कर्मचारी इतरत्र कामासाठी जाऊ शकतो का?

सरकारी कर्मचारी इतरत्र नोकरीसाठी अर्ज करु शकतो. तसेच, अशा अर्जांना रोकले जावू शकते किंवा अशा अर्जांच्या मंजुरीसह पुढे जाण्यासाठी सरकार सध्याच्या पदाचा राजीनामा मागू शकते.

हे कर्मचार्‍यांना शासनाने पुरवलेल्या प्रशिक्षणावर खर्च होणाऱ्या विविध बाबींवर अवलंबून असते; त्या व्यक्तीकडे असलेली गोपनीय माहिती. अर्जदार अपंग व्यक्ती किंवा अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमातीचा असो; ती व्यक्ती कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरत्या आधारावर काम करते का, इत्यादी?

उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सरकारी कर्मचारी किंवा अपंग व्यक्तींना इतरत्र काम करण्याची परवानगी आहे कारण सरकार त्यांना त्यांच्या संभाव्यतेपासून वंचित करू इच्छित नाही. पण मग ते रोजगाराविषयी आहे. बिजनेसचे काय?

सरकारी कर्मचारी सेवेत असतानाही खाजगी बिजनेस करू शकतात का?

‘सरकारी कर्मचार्‍यांना इतर खाजगी बिजनेस करण्यास परवानगी न देणे’ हे सरकारने घातलेल्या अनेक निर्बंधांपैकी एक आहे.

बिजनेसमध्ये बरीच गुंतवणूक आणि जोखीम गुंतलेली दिसते, परंतु सगळीकडे एक प्रसिद्ध म्हण आहे, 'जास्त जोखीम, जास्त परतावा'. महिन्यावारी उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी जास्तीतजास्त लोक बिजनेसच्या संधींकडे वळत आहेत आणि मालक होण्याला प्राधान्य देत आहेत. करिअरच्या प्राथमिकतेतदेखील हे बदल सरकारच्या लक्षात आले आहे आणि देशाच्या आर्थिक चिंतेमुळे भारतातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी बरेच अनुदान व संधी पुरवल्या जात आहेत.

परंतु हे आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी खरे ठरणार नाही. सरकारी कर्मचारी बिजनेस चालवू शकत नाही.

असे बंधन लादताना खालील बाबींचा विचार केला जातो.

नैतिक परिणामः

एका सरकारी कर्मचाऱ्याने आपले कर्तव्य प्रामाणिकतेने व आक्षेपार्हपणे पार पाडणे अपेक्षित आहे. त्याला नैतिक पद्धती आणि व्यावसायिक शिष्टाचार पाळावे लागते. व्यवसाय चालवण्याने त्याच्या अखंडतेवर परिणाम होतो. यामुळे त्याची नैतिक कोंडी होऊ शकते जी पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. कामासाठी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती दृष्टीकोन कौतुकास्पद आणि आवश्यक आहे.

सार्वजनिक जबाबदारी:

आधीच चर्चा केल्याप्रमाणे, सरकारी कर्मचारी सरकारला जबाबदार आहेत आणि त्या बदल्यात सरकार जनतेला जबाबदार आहे. म्हणूनच कर्मचारी करत असलेल्या प्रत्येक कामाची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. ते देशाची सेवा करतील आणि त्याचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतील. त्यांनी स्वत: चा खासगी बिजनेस केल्यास देशाबद्दलच्या त्यांच्या कर्तव्यात तडजोड होऊ शकते ज्यास परवानगी नाही.

भ्रष्टाचार:

नैतिकता आणि नैतिक मूल्ये सोडून वागणे हे समाजहिताच्या विरोधात आहे आणि त्यामुळे त्रास होऊ शकतो. सरकारी कर्मचार्‍यांना पैशाची आणि उत्तम राहणीमानाची प्रलोभन येऊ शकते. अशा प्रकारे हे बेकायदेशीर उपक्रमांना प्रोत्साहित करेल आणि याने गोपनीयता मोडू शकेल.

हितासाठी संघर्ष:

कायदे करणारे कायदे करतात आणि लोकांनी त्यांचे पालन केले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. देशातील बहुतेक सरकारी सेवक विधानमंडळाचा भाग आहेत. ते अधिकारी असल्यामुळे आदेश द्यायला उभे असून सामान्य लोकांनी काय पाळायला पाहिजे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे आहे. एकीकडे, सामान्य लोकांचा एक भाग असल्याने, अशा निर्णयांमुळे हितासाठी संघर्ष होऊ शकतात.

म्हणूनच, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यास खाजगी बिजनेस चालवायचा आहे, त्याला आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी "सरकारी पदाचा" राजीनामा द्यावा लागतो.

केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964

प्रतिबंधित काम

सीसीएस नियम 1964 नुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यास आधीच मान्यता न घेता खालील गोष्टी करण्यास मनाई केली आहे

  • कोणत्याही व्यापार किंवा बिजनेसमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग, किंवा
  • कोणत्याही अन्य रोजगाराची वाटाघाटी किंवा जबाबदारी स्वीकारणे, किंवा
  • वैकल्पिक उमेदवाराची चर्चा, कोणत्याही वैकल्पिक कार्यालयात ठेवणे, किंवा 
  • त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीचे किंवा व्यवस्थापित केलेल्या कोणत्याही विमा किंवा कमिशन व्यवसायासाठी पाठिंबा दर्शवणे किंवा
  • व्यावसायिक कायद्यांसाठी कंपनी कायदा 2013 किंवा कोणत्याही सहकारी संस्थेच्याअंतर्गत नोंदणीकृत किंवा जबाबदार असणारी कोणतीही बँक किंवा कंपनीची नोंदणी, पदोन्नती किंवा व्यवस्थापनात व्यस्त असणे; त्यांची अधिकृत कर्तव्ये पाडण्याव्यतिरिक्त किंवा
  • खासगी एजन्सीद्वारे व्हीडिओ मॅगझिनसह तयार केलेल्या कोणत्याही प्रायोजित मीडिया कार्यक्रमात स्वत: ला सामील करणे, जर कार्यक्रम शासनाद्वारे अधिकृत असल्यास ते वगळण्यात येईल किंवा
  • सरकारच्या आदेशानुसार खाजगी किंवा सार्वजनिक संस्थेच्या केलेल्या कामासाठी कोणतीही फी स्वीकारणे
  • त्याला प्रदान केलेल्या कोणत्याही सरकारी निवासस्थानात व्यवसायाला परवानगी देणे  

कामास परवानगी आहे

एखादा सरकारी कर्मचारी सरकारच्या मान्यतेशिवाय हे करू शकते

  • सामाजिक कार्य किंवा सेवाभावी स्वरूपाचे सन्माननिय कार्य करू शकते किंवा
  • कधीकधी, साहित्यिक, कलात्मक किंवा वैज्ञानिक कार्य केले जाऊ शकते किंवा
  • हौस म्हणून क्रीडा उपक्रमामध्ये भाग घेवू शकते किंवा
  • संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 च्या अंतर्गत नोंदणीकृत वैकल्पिक कार्यालय वगळता साहित्यिक, सेवाभावी, वैज्ञानिक कार्याची नोंदणी, प्रचार, व्यवस्थापन,  क्रीडा, सांस्कृतिक किंवा करमणूकीच्या उपक्रमांमध्ये भाग घेवू शकतो.
  • सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 अंतर्गत नोंदणीकृत, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी, सहकारी संस्थाच्या नोंदणी, प्रचार किंवा व्यवस्थापनात भाग घेवू शकते, वैकल्पिक कार्यालयातील पदावर असलेले प्रकरण वगळता किंवा

जर शासनाने निर्देशित केले असेल तर अशा उपक्रमांत भाग घेणे थांबवायला लागेल आणि अशा कामांमध्ये भाग घेतल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सरकारला आवश्यक तपशिलांसह माहिती दिली पाहिजे.

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून काही लक्षात आलेल्या बाबी

  • सामान्य कार्यालयीन वेळाच्या बाहेर सरकारी कर्मचार्‍यांकडून शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामील होणे - अशा कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांमध्ये सामील होऊन सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांना अतिरिक्त ज्ञान मिळवण्यास प्रतिबंधित करत नाही. तथापि, वेळ कार्यालयीन वेळेशी जुळत नसल्यास कर्मचार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेस कारणीभूत ठरू नये. म्हणून, मंजूर होण्यापूर्वी सरकार अशा अभ्यासक्रमांच्या कालावधीचा विचार करते.
  • श्रमदान उपक्रमात सहभाग - श्रमदान कार्यात सरकारकडून फक्त सरकारी विभाग किंवा भारत सेवक संस्था यांना परवानगी आहे. तसेच, अशा सहभागामुळे कर्मचार्‍याच्या अधिकृत कर्तव्यात अडथळा येऊ नये.
  • AIR च्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग - साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक आणि इतर कोणत्याही पुरस्कारांशी संबंधित कोणत्याही AIR प्रसारणामध्ये सरकारी कर्मचारी भाग घेऊ शकतो. तथापि, जेथे अशा कार्यक्रमांना परवानगी आवश्यक असते, तेथे मानधन घेण्याची परवानगीदेखील आवश्यक असते.
  • मान्यताप्राप्त विद्यापीठांद्वारे घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांसाठी अर्धवेळ परीक्षा - कधीकधी सहभागास अनुमती दिली जाईल.
  • कार्यालयीन वेळानंतर अर्ध-वेळ रोजगार - ही नोकरी कार्यालयीन वेळानंतरची असली तरी, कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेच्या चिंतेमुळे सरकारकडून उघडपणे परवानगी दिली जात नाही. पण, हेच जर कधीकधी होत असल्यास सरकार त्यास परवानगी देऊ शकते.
  • नागरी सुरक्षा सेवेमध्ये सामील होणे - नागरी सुरक्षा सेवा हा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. स्वयंसेवकांसारख्या सहभागास सरकार परवानगी देऊ शकते आणि आवश्यक सुविधा ही देऊ शकते. तसेच, महत्त्वपूर्ण पोस्ट असलेल्यांना जाण्याची परवानगी नाही.
  • आपल्या मोकळ्या कालावधीत वैद्यकीय सराव -  जेव्हा सरकारी कर्मचारी केवळ सेवाभावी आधारावर, रिक्त वेळेत औषधोपचार करण्यास तयार असल्यास संबंधित कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांजवळ मान्यताप्राप्त पात्रता आणि नोंदणी प्रमाणपत्र असायला  पाहिजे.

सारांश

म्हणूनच, कायद्याच्या वरील बाबींचा विचार केल्यास, सरकारी कर्मचार्‍यांनी वरील नियम आणि त्यांच्या रोजगाराच्या अटींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, अन्यथा, यामुळे दंड लागल्या जावू शकतो तसेच, नोकरी आणि प्रतिष्ठा गमावली जाऊ शकते. वैकल्पिकरित्या, ते नियम आणि कायद्यांनुसार त्यांच्या सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतात.

सतत विचारले जाणारे प्रश्न

एखादा सरकारी कर्मचारी शेतीत भाग घेऊ शकतो?

होय, एखादा सरकारी कर्मचारी शेतीविषयक कामांमध्ये भाग घेऊ शकेल परंतु त्याच्याकडे स्वतःची जमीन असायला पाहिजे. हे कार्य त्याच्या कर्तव्यावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करणार नाही याची त्याला खात्री असायला पाहिजे.

एखादा सरकारी कर्मचारी एखाद्या कंपनीचा संचालक असू शकतो किंवा फर्ममध्ये भागीदार होऊ शकतो?

एखादा सरकारी कर्मचारी खाजगी कंपनीत संचालक असू शकतो परंतु, तो कंपनीच्या नियमित व्यवस्थापन कार्यात भाग घेऊ शकत नाही. म्हणूनच, तो कंपनीचा कार्यकारी संचालक होऊ शकतो. तसेच, तो भागीदारी फर्ममध्ये स्लीपिंग पार्टनर असू शकतो.

एखादा सरकारी कर्मचारी निवडणूक लढवू शकतो का?

सीसीएस (आचार) नियम 1964, नुसार केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचार्‍यांना कोणत्याही विधानसभा किंवा स्थानिक अधिकारी निवडणूक लढवण्यास मनाई आहे.

नियमांविरूद्ध काम करणाऱ्यांसाठी काय दंड आहे?

शासकीय कर्मचार्‍यांनी सेवेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे आणि जर कोणतेही उल्लंघन झाले तर त्या व्यक्तीला आपले स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले जाते. छाननीनंतर दोषी आढळल्यास सेवानिवृत्तीचा लाभ परत घेवून त्याची सेवा समाप्त केली जाऊ शकते.

सरकारी कर्मचार्‍यांना स्टॉक मार्केटमध्ये व्यापार करण्याची परवानगी आहे का?

होय, सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत दलालामार्फत स्टॉक मार्केटमध्ये व्यापार करू शकतात. तो आयपीओमध्येही गुंतवणूक करु शकतो. परंतु, तो शेअर बाजारात इंट्रा डे व्यापारात किंवा सट्टेबाजीच्या कार्यात भाग घेऊ शकत नाही, असे केल्यास त्याच्या अधिकृत पदाची लाजिरवाणी स्थिती होण्याची शक्यता आहे.

Related Posts

None

व्हाट्सएप मार्केटिंग


None

जीएसटी इफेक्ट किराणा स्टोअर


None

किराणा दुकान


None

फळ आणि भाजीपाला दुकान


None

बेकरी व्यवसाय


None

गोंद व्यवसाय


None

हॅन्डकॅरॅफ्ट व्यवसाय


None

ऑटोमोबाईल अ‍ॅक्सेसरीज


None

बॅटरी व्यवसाय