वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) भारताने बऱ्याच कालावधीनंतर पाहिलेला सर्वांत रचनात्मक करात केलेला बदल आहे. याचे उद्दीष्ट अप्रत्यक्ष कर आत्मसात करणे आणि 1 जुलै, 2017 पासून अस्तित्त्वात असलेल्या एका मानक वस्तू आणि सेवा करात बदल करणे हे आहे. जीएसटीचा मुख्य फायदा म्हणजे सेवा आणि वस्तू प्रदान करणार्‍या व्यवसायांसाठी कर आकारणी कायदे सुलभ करणे. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, जीएसटीचे उद्दीष्ट आहे की प्राप्तिविना भ्रष्टाचार आणि विना पावतीची विक्री कमी करणे आणि असंघटित व्यवसायिक क्षेत्रात उत्तरदायित्व आणि नियमन राखणे, यामुळे कर चुकवण्याची शक्यता अत्यंत कमी होते. जीएसटी अंतर्गत पाच कर स्लॅब (0%, 5%, 12%, 18% आणि 28%) आहेत. हे वगळता, सोन्यासारख्या धातूंवर 3% दर लागू होतो तर अशुद्ध हिरे आणि मौल्यवान स्टोनवर 0.25% दर लागू होतो. आपल्यापैकी बरेचजण जीएसटीशी परिचित आहेत, एकूण जीएसटी दरावर एखादे चलान तपासल्यास ते सीजीएसटी + एसजीएसटी किंवा सीजीएसटी + यूटीजीएसटी असे लिहिलेले असते. चला तर मग त्या प्रत्येकाचे काय प्रतिनिधित्व आहे ते आपण बघूयात..
जीएसटीचे प्रकार
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST)
व्यवसायिक कार्यासाठी वस्तू आणि सेवांच्या पूर्तीसाठी वस्तू आणि सेवा कर केंद्र सरकारकडून गोळा केला जातो.
राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST)
एसजीएसटी राज्य सरकार प्रशासित करते. जसे की, राज्य विक्री कर, मूल्यवर्धित कर, लक्झरी कर, करमणूक कर, सट्टा, जुगार, प्रवेश कर, लॉटरी जिंकण्यावरील कर, राज्य उपकर आणि अधिभार यासारखे कर एसजीएसटी अंतर्गत समाविष्ट आहेत.
एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST)
केंद्र सरकार सीजीएसटी किंवा एसजीएसटीऐवजी आयजीएसटी एकत्र गोळा करते, ज्यात वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा समाविष्ट आहे, त्याचे निर्यात दर शून्य मानले जाईल . हे संपूर्ण भारतभर लागू आहे.
केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (UTGST)
केंद्रशासित प्रदेश थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असतो. हे त्यांचे स्वत: चे निवडलेले सरकार असते जे इतर राज्यांपेक्षा वेगळे असते. अंदमान आणि निकोबार बेटे, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, चंडीगड आणि लक्षद्वीप यांचा समावेश असलेल्या भारताच्या पाच केंद्रशासित प्रदेशांपैकी कोणत्याही ठिकाणी होणार्‍या वस्तू आणि सेवांना हा लागू आहे.
जीएसटी परिषद काय आहे?
जीएसटीचे नियम तयार करण्यासाठी, सरकारने सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली 33 सदस्य असणारी जीएसटी परिषद नेमली आहे.
हे नियुक्त सदस्य आहेत:
- केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्यांना परिषदेचे अध्यक्ष नियुक्त केले जाईल.
- राज्याचे केंद्रीय महसूल मंत्री परिषदेचे सदस्य राहतील.
- प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून एक सदस्य जो अर्थमंत्री असेल.
- जीएसटी परिषदेचे सदस्य राज्याच्या मंत्र्यांमधून एकाची उपाध्यक्षासाठी निवडणूक करतील.
- महसूल सचिव जीएसटी परिषदेचे कार्यकारी सचिव म्हणून काम करतील.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष सर्व कामकाजात कायमस्वरुपी आमंत्रित सदस्य असतील. जीएसटी परिषदेचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे आणि आतापर्यंत त्यांनी व्यक्तिगतपणे किंवा व्हीडिओ कॉलद्वारे 37 सभा घेतल्या आहेत. जीएसटी परिषदेच्या दृष्टीने (त्यांच्या संकेतस्थळावरुन घेतलेले), जीएसटी परिषदेच्या कामकाजात सहकारी संघराज्यतेच्या उच्च मापदंडांची स्थापना करणे आहे, ही जीएसटीशी संबंधित सर्व प्रमुख निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेली पहिली घटनात्मक संघराज्य संस्था आहे. जीएसटी परिषदेचे ध्येय व्यापक सल्लामसलत, वस्तू आणि सेवा कर संरचनेद्वारा विकसित करायचे आहे जे वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आणि माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे चालवले जाते.
जीएसटी परिषदेची भूमिका
जीएसटी परिषद खालील बाबींवर केंद्र व राज्य सरकारला शिफारसी देईल:
- केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक संस्था यांनी आकारलेले कर, उपकर आणि अधिभार जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट केले जाऊ शकतात.
- ज्या वस्तू आणि सेवांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे.
- जीएसटी कायद्यांचे मॉडेल आणि एकात्मिक वस्तू व सेवा कराचे (आयजीएसटी) वाटप आणि पुरवठ्याच्या स्थान नियंत्रित करणारे तत्त्व आहे.
- नैसर्गिक आपत्तीदरम्यान अतिरिक्त संसाधने वाढवण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष दर.
- संबंधित उत्तर व ईशान्येकडील (जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश) राज्यांकरिता विशेष तरतूद.
- ज्या तारखेला हायस्पीड डिझेल, पेट्रोलियम क्रूड, नैसर्गिक वायू आणि विमान उड्डाण टर्बाइन इंधनावर जीएसटी आकारला जाणार आहे.
- अधिकतम मर्यादा असलेल्या उलाढालीतून कोणत्या वस्तू आणि सेवांना जीएसटीमधून सूट मिळू शकते.
- फ्लोरवरील दरांच्या जीएसटी बॅंडसह दर.
- जीएसटीशी संबंधित परिषदेने विचारात घेतलेली कोणतीही चिंता.
जीएसटी परिषदेचा निर्णय घेणे
जीएसटीशी संबंधित निर्णय परिषदेत पास करण्याच्या बाबतीत 3 मुख्य आवश्यकता आहेत.
- एक बैठक वैध होण्यासाठी, जीएसटी परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी कमीतकमी 50% सदस्य उपस्थित असावेत.
- बैठकीदरम्यान, घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला खाली नमूद केलेल्या बहुसंख्य सदस्यांच्या किमान 75% मतांचा पाठिंबा मिळाला पाहिजे.
अनुच्छेद 279A मध्ये एक तत्व दिले गेले आहे ज्याद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात टाकलेल्या एकूण मतांचे विभाजन करते. केंद्र सरकारच्या मतांमध्ये एकूण मतांपैकी एक तृतीयांश मते असतील. आणि राज्य सरकारच्या मतांना बैठकीत टाकलेल्या एकूण मतांपैकी दोन तृतीयांश मते असतील. जीएसटी परिषदेच्या स्थापनेच्या वेळी उर्वरित कमतरतेच्या आधारे एखादा कायदा किंवा निर्णय अवैध घोषित केला जाणार नाही. जसे की:
- कोणतीही रिक्त जागा शिल्लक आहे का.
- परिषदेच्या संविधानामध्ये काही दोष आहेत का
- कोणतेही प्रक्रियात्मक अनुपालन(नाॅन-कम्पायलन्स) आहे का.
- परिषदेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीमध्ये काही दोष आहे का.
जीएसटी परिषदेमधील सदस्यांमध्ये वाद उद्भवल्यास, कोणतेही वाद मिटवण्याची घटनेत तरतूद आहे, तिला ‘वादविवाद यंत्रणा’ म्हणून संबोधले जाते त्यात घटनेने आवश्यकतेनुसार पाळायचे नियम दिले आहेत. घटनेत 2016 मध्ये मंजूर केलेला 101 वा आणि पहिल्या संशोधन कायद्यात, यातील कोणताही वाद जुळवून घेण्याची यंत्रणा सांगितली गेली आहेः
- भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्य.
- भारत सरकार कोणत्याही राज्यासोबत एक किंवा अधिक राज्यांच्या विरूद्ध.
- जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींमुळे उद्भवणारी दोन किंवा अधिक राज्ये.
- आणि भारत सरकार यांच्यात.
